दि. 23 मार्च 2026 ला गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने जनगणना 2027 विषयी जाहिरात वर्तमान पत्रात प्रसिद्ध केली आहे. पुनः सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की अनुसूचित जातीचा दर्जा हा हिंदू, सिख व बौद्ध धर्मा पुरताच मर्यादित आहे. भारतातील बौद्धांना (विशेष करून महाराष्ट्रातील बौद्धांना) आपली जनसंख्या वाढविण्याची व वास्तविक जनसंख्या जगासमोर आणण्याची सुवर्ण संधी मिळाली आहे. आंबेडकरी बौद्ध समाज भावनेच्या आहारी न जाता जातीच्या रकान्यात अनुसूचित जातीच्या सूची मधे नोंदणीकृत जाती जसे महार, मातंग,चम्भार, वाल्मिकी इत्यादी व धर्म बौद्ध उल्लेख केला तर आरक्षण सुविधा पूर्ववत राहतील, बौद्ध म्हणूनअल्पसंख्याक वर्गाचे लाभ/सुविधा पण पूर्ववत मिळतील. सोबतच बौद्धांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाल्यामुळे जागतीक बौद्ध राष्ट्रांचे ध्यान आकर्षित होईल ज्यामुळे सामाजिक सुरक्षा मिळेल व बौद्धांचे लंबित प्रश्न जसे “बुद्धगया मुक्ती” सोडवायाला मदत मिळेल.
केंद्रीय स्तरावर अनुसूचित जातीचे आरक्षण हे जातीय आधारावर आहे व महार, चाम्भार,मातंग, मेहतर,वाल्मीकी इत्यादी जातींना हे आरक्षण लागू आहे. सर्वच प्रमुख राज्याच्या अनुसूचित जातीच्या सूचीमधे या जाती सूचीबद्ध केलेल्या आहेत. बौद्ध हा धर्म आहे, आणि अनुसूचित जाती मधे बौद्ध जाती म्हणून समाविष्ट नाही आहे. जर अनुसूचित जाती मधे निर्दिष्ट जातीचा उल्लेख केला नाही किंवा जाती म्हणून बौद्ध अंकित केले तर अनुसूचित जातीची (एससी) जनसंख्या कमी होईल त्याचा विपरीत परिणाम आरक्षण, एससीसाठी बजेट राशी आवंटन, शासनाच्या समाज कल्याणकारी योजना यावर होईल. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे म्हणून भावनेच्या आहारी न जाता किंवा अपप्रचाराला बळी न पड़ता वास्तविक लाभ लक्षात ठेउन व कठीण संघर्ष करून मिळविलेले अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी योग्य निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. जर जाती म्हणून महार, मातंग, चाम्भार, वाल्मीकी इत्यादी अंकित करून धर्म म्हणून “बौद्ध” उल्लेख केला तर अनुसूचित जातीच्या सुविधा,आरक्षण, लाभ पूर्ववत मिळतील सोबतच बौद्ध धर्मीय म्हणून गणना होईल ज्यामुळे “बौद्ध अल्पसंख्यक” सुविधेचा पण लाभ मिळेल. भारतीय बौद्ध महासभा (बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया) यांनी पण सूचना केली आहे की जाती म्हणून महार, मातंग, चाम्भार, वाल्मीकी उल्लेख करावा व धर्म बौद्ध अंकित करावे. भारतीय बौद्ध महासभेचा निर्णय स्वागतयोग्य, अभिनंदनीय आहे. आधी बौद्ध धर्मियांना अनुसूचित जातीच्या सुविधा/आरक्षण लागू नव्हते, परंतु श्री व्ही पी सिंग प्रधानमंत्री असतांना ह्या सुविधा/आरक्षण बौद्ध धर्मियांना सुद्धा लागू झाले आहे. जर जाती म्हणून महार, मांग, चंभार, वाल्मिकी/मेहतर असा केला व धर्म बौद्ध म्हणून उल्लेख केला तर आरक्षण पूर्ववत लागू राहिल व बौद्ध धर्मीय म्हणूनही मान्यता मिळेल.
भारतीय संविधानाच्या कलम 366 (24) अन्वये अनुसूचित जाती मधून धर्मांतरित बौद्धांना वेगळा “नवबौद्ध गट” म्हणून केंद्राच्या अनुसूचित जातीच्या यादी/सूची (Schedule) मधे शामिल करण्यासाठी प्रयत्न चालू आहेत. अनुसूचित जाती मधून धर्मांतरित बौद्धांना वेगळा “नवबौद्ध गट” म्हणून केंद्राच्या अनुसूचित जातीच्या सूची (Schedule) मधे मान्यता मिळाली तर पुर्वीच्या जाती जसे महार, मातंग, चम्भार, मेहतर इत्यादीचा उल्लेख कराण्याची आवश्यकता राहणार नाही, त्या एवजी फक्त “नवबौद्ध” नोंदणी पुरेशी राहील. परंतु हे ऐवढ्या लवकर शक्य होणार नाही त्यामुळे येत्या जनगणनेत अनुसूचित जातीच्या सूचीमधे शामिल जातीचा उल्लेख करने व धर्म म्हणून बौद्ध धर्म अंकित करने आवश्यक आहे. अनुसूचित जातीतील सिख धर्माचे लोक अनुसूचित जातीच्या सूचीमधे शामिल जातीचा (वाल्मिकी, रविदासी इत्यादी) व धर्म म्हणून सिख धर्माचा उल्लेख करतात त्यांची गणना सिख धर्मात होतेच. याच प्रमाणे उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यातील जसे लड्ढाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादी बौद्ध लोक अनुसूचित जनजाती (एसटी), ओबीसी मधे निर्दिष्ठ जातीचा उल्लेख व धर्म म्हणून बौद्ध धर्माचा उल्लेख करतात. आरक्षण सुविधेचा गैरकानूनी लाभ इतर जातीच्या लोकांनी उचलू नये म्हणून एससी अनुसूची मधे उल्लेखित जाती जसे महार, चम्भार, मातंग,वाल्मिकी इत्यादी लिहने/नोंद करने व आवश्यकता अनुरूप त्याचे प्रमाण प्रस्तुत करने जरूरी आहे अन्यथा कोणीपण बौद्ध धर्म म्हणून नोंद करून आरक्षणासाठी प्रयत्न करेल. यासाठी सजग राहून आरक्षण सुविधेचा दुर्व्यवहार थांबविण्याची गरज आहे.
2011 च्या जनगणने प्रमाणे देशात जवळपास फक्त एक कोटी बौद्ध आहेत त्यापैकी 80% बौद्ध (70 लाख) महाराष्ट्रात आहेत. मान्यवर कांशीराम यांनी सम्पूर्ण भारतात आंबेडकरी चळवळ व आंदोलन गतिमान केले त्यामुळे बऱ्याच प्रमाणात विशेष करून उत्तरी राज्यातील अनुसूचीत जातीचे लोक आंबेडकरी विचाराने प्रभावित झाले व बौद्ध धर्म स्वीकार केला. उत्तर प्रदेश कांशीराम आंदोलनाचा केंद्र बिंदु राहला आहे इथे अनुसूचीत जातीची संख्या 5 कोटी पेक्षा जास्त आहे. उत्तर प्रदेश प्रमाणे एमपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार या राज्यात सुद्धा अनुसूचीत जातीची लक्षणीय जनसंख्या (जवळपास 7 कोटी)आहे जे कांशीराम आंदोलन व आंबेडकरी विचाराने प्रभावित आहेत. दक्षिण व इतर राज्यात सुद्धा आंबेडकरी विचाराने प्रभावित बरेच लोक आहेत. आंबेडकरी विचाराने प्रभावित लोक बौद्ध धर्माचा स्वीकार करतात हे वास्तव आहे. बऱ्याच लोकांनी बौद्ध धम्म स्वीकार केला आहे परंतु आरक्षण सुविधेचा लाभ व अनुसूचित जाती विकास योजनाचा लाभ घेण्यासाठी मजबूरी व नाईलाजाने धर्म म्हणून हिन्दु अंकित केले आहे.
येणारी जनगणना लक्षात ठेऊन ह्या लोकांचे योग्य प्रबोधन केले गेले (म्हणजे हा विश्वास त्यांच्यात निर्माण केला गेला की अनुसूचित जाती सूची मधे निर्दिष्ठ जातीचा व धर्म म्हणून ” बौद्ध धर्म ” उल्लेख केला तरी त्यांचे अनुसूचित जातीचे आरक्षण व इतर सुविधा पूर्वी प्रमाणेच अबाधित राहतील/मिळतील) तर बौद्धांच्या जनसंख्येत लक्षणीय वाढ होईल हा आँकडा 6 कोटी पेक्षा ही जास्त होऊ शकतो. “भारतात 6 कोटी बौद्ध जनसंख्या” हा आँकडा सम्पूर्ण जगाचे विशेष करून बौद्ध राष्ट्रांचे लक्ष्य वेधून घेण्यास पुरेसा आहे. सामाजिक, धार्मिक सुरक्षा व विकासाची सुवर्ण संधी चालून आलेली आहे. गरज आहे सामाजिक, राजकीय मतभेद बाजुला ठेऊन व व्यापक सामाजिक हित लक्षात ठेऊन एकजूटीने प्रयत्न करण्याची. ज्या समाज बांधवांचे इतर राज्यात (विशेष करून उत्तर भारत) लोकांशी, संगठन जसे बौद्ध महासभा/ विहार, बामसेफ, बीएसपी इत्यादी चांगले दृढ संबंध आहेत त्यांनी पुढाकार घेण्याची गरज आहे.
माझी परत एकदा विनंती आहे की पूर्वाश्रमीच्या महार किंवा इतर एससी/ एसटी/ ओबीसी जातीच्या नागरिकांनी ज्यांनी बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला आहे त्यांनी जातीचा उल्लेख महार किंवा तत्सम जाति चा अवश्य उल्लेख करावा व धर्म म्हणून बौद्ध धर्म उल्लेख करावा.
✒️लक्ष्मण बोरकर(नागपूर)मो:-7709318607
