▪️आयटी आणि माध्यम नियम करण्यामागे माहितीची विश्वासार्हता सुधारण्याचा उद्देश
▪️पीआयबीचे फॅक्ट चेक युनिट (एफसीयू) वेळेत आणि अचूक सार्वजनिक संप्रेषण करते सुनिश्चित
✒️दिल्ली(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
दिल्ली(दि.3एप्रिल):-माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या पत्र सूचना कार्यालय (पीआयबी) अंतर्गत फॅक्ट चेक युनिट (एफसीयू) अर्थात, वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे, हे सांगणारी यंत्रणा कार्यरत केली आहे. हा विभाग केंद्र सरकारशी संबंधित जर काही चुकीची माहिती आणि खोट्या बातम्यांचा प्रसार होत असेल, तर त्याकडे बारिक लक्ष ठेवण्यासाठी कार्यरत आहे. अधिकृत स्रोतांकडून बातम्यांची सत्यता पडताळून पाहिल्यानंतर, ‘एफसीयू’ सीमावर्ती जिल्ह्यांसह व्यापक प्रसारासाठी आपल्या समाज माध्यम मंचावर खरी माहिती प्रकाशित करते.
ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान, एफसीयूने ऑनलाइन प्रसारित होणारी चुकीची माहिती आणि खोट्या बातम्या सक्रियतेने हेरल्या. त्या बातम्यांमधे केलेल्या खोट्या दाव्यांची सत्यता त्वरित तपासली, खरी माहिती पुरवली गेली तसेच अचूक जनसंवाद सुनिश्चित केला. ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान मंत्रालयाने डिजिटल माध्यमांवरील 1,400 हून अधिक यूआरएल (URLs) ब्लॉक करण्याचे निर्देशही जारी केले होते. या यूआरएलच्या मजकुरामध्ये खोट्या, दिशाभूल करणाऱ्या, भारतविरोधी बातम्या, प्रामुख्याने पाकिस्तानस्थित समाज माध्यमावरील खात्यावरून जातीयदृष्ट्या संवेदनशील मजकूर आणि भारतीय सशस्त्र दलांविरुद्ध चिथावणीखोर मजकूर यांचा समावेश होता.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69 अ अन्वये भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता, भारताचे संरक्षण, देशाची सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था यांच्या हितासाठी केंद्र सरकार संकेतस्थळे, समाज माध्यमांचे चालक यांचे कार्य आणि ‘पोस्ट्स ब्लॉक’ करण्याचे आवश्यक आदेश जारी करते.
या व्यतिरिक्त, केंद्र सरकार विविध माध्यमांवर उपलब्ध वैधानिक आणि संस्थात्मक यंत्रणांद्वारे खोट्या बातम्यांना आळा घालण्यासाठी शक्य ती सर्व पावले उचलते . या उपाय योजनेमध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.
छापील माध्यमे: वृत्तपत्रांना पीसीआय म्हणजेच ‘प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया’ द्वारे जारी केलेले “पत्रकारितेच्या आचारसंहितेचे नियम” पाळावे लागतात. हे नियम, इतर गोष्टींबरोबरच, खोट्या/ मानहानीकारक/ दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांच्या प्रसिद्धीवर प्रतिबंध घालतात. पीसीआय कायद्याच्या कलम 14 नुसार, परिषद या नियमांच्या कथित उल्लंघनाची चौकशी करते आणि प्रसंगानुसार वृत्तपत्र, संपादक, पत्रकार इत्यादींना ताकीद देऊ शकते, फटकारू शकते किंवा त्यांच्यावर ठपका ठेवू शकते.
दूरचित्रवाणी : केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) कायदा,1995 अन्वये दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना कार्यक्रम संहितेचे पालन करणे बंधनकारक आहे. यामध्ये इतर गोष्टींबरोबरच अशी तरतूद आहे की, अश्लील, मानहानीकारक, हेतुपुरस्सर खोटे आणि भ्रामक संकेत किंवा अर्धसत्य असलेली कोणतीही सामग्री प्रसारित करता येत नाही. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (सुधारणा) नियम 2021 मध्ये, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांद्वारे संहितेच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणेची तरतूद आहे. कार्यक्रम संहितेचे उल्लंघन आढळल्यास योग्य ती कारवाई केली जाते.
डिजिटल मीडिया: डिजिटल मीडियावरील बातम्या आणि चालू घडामोडींचे प्रकाशक आणि ऑनलाइन क्युरेटेड कंटेंटच्या प्रकाशकांसाठी, माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहिता) नियम, 2021(आयटी नियम, 2021) मध्ये एका आचारसंहितेची तरतूद आहे, तसेच अशा प्रकाशकांकडून आचारसंहितेच्या उल्लंघनाशी संबंधित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तीन-स्तरीय संस्थात्मक यंत्रणेची देखील तरतूद आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय , केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (नियमन) अधिनियम, 1995 अंतर्गत कार्यक्रम संहिता आणि जाहिरात संहितेचे पालन करण्यासंदर्भात खाजगी सॅटेलाइट दूरचित्रवाणी वाहिन्यांना वेळोवेळी सूचना जारी करत असते .
कम्युनिटी रेडिओ स्टेशन्स सीमावर्ती जिल्ह्यांसहित इतर ठिकाणीही, विश्वासार्ह, वेळेवर आणि स्थानिक पातळीवर संबंधित माहितीच्या प्रसारात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. कार्यक्रम स्थानिक समुदायासाठी प्रासंगिक असावेत, जेणेकरून स्थानिक समस्यांचे निराकरण होईल आणि चुकीची माहिती प्रभावीपणे खोडून काढता येईल.
माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी उम्मेदा राम बेनिवाल यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना लोकसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती सादर केली.
