▪️महाराष्ट्रातील बौद्ध आंबेडकरी समाजाने संगठित, सावध, सचेत राहण्याची गरज
1 ऑगस्ट, 2024 ला सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जातीच्या आरक्षणात ऊपवर्गीकरणाचा निर्णय दिला आहे. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या मूलभूत अधिकाराशी विसंगत आहे, अन्यायकारक आहे. या विषयी सामाजिक बांधीलकीच्या अनेक वृत्तपत्रात बरेच लिखाण झाले आहे. आता त्याची परत पुनरावृत्ती करायची नाही कारण सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पाठीशी असल्यामुळे राज्य सरकार हे लागू करणारच हे निश्चित आहे. महाराष्ट्रात यासाठी वेगाने हालचाली होत आहेत. आंबेडकरी बौद्ध समाज उपवर्गीकरणास पूरजोर विरोध करीत आहे परंतु इतर जाती किंवा त्यांचे तथाकथित नेते यांच्या दवाबात येऊन सरकार उपवर्गीकरण लागू करीत असेल तर आंबेडकरी बौद्ध समाजाने सुद्धा आपल्या अधिकाराच्या सुरक्षितेसाठी समोर यायला पाहिजे. आंबेडकरी बौद्ध समाजाने संगठित, सावध व सचेत राहण्याची गरज आहे अन्यथा अतिशय मेहनत करून मिळालेले अधिकार संपुष्टात
येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. आंबेडकरी बौद्ध समाजाने खालील मुद्द्यावर लक्ष्य केंद्रीत करण्याची गरज आहे.
1. जर शासकीय नौकरी, शिक्षणात उपवर्गीकरण लागू होत असेल तर राजकीय क्षेत्रात व शासकीय विकास निधी मधे सुद्धा उपवर्गीकरण लागू करण्याची मागणी आंबेडकरी बौद्ध समाजाने करायला पाहिजे. या दोन्ही क्षेत्रात बौद्ध समाजावर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 6 व विधान सभेच्या 28 जागा अनुसूचीत जातीसाठी आरक्षित आहेत, महाराष्ट्रात महार/बौद्ध समाजाची अनुसूचित जाती मधे संख्या जवळपास 75% आहे या अनुपातमधे कमीत कमी लोकसभेच्या 4 व विधानसभेच्या 20 जागा महार/बौद्ध समाजासाठी आरक्षित व्हायला पाहिजेत. काँग्रेस, भाजपा समेत सर्वच राजकीय पक्ष मुद्दामहून महार/बौद्ध समाजास अत्यन्त कमी/तोकड्या जागा/प्रतिनिधित्व देतात त्यामुळे अनुसूचित जाती मधे इतर जाती ज्यांची जनसंख्या फारच कमी/अल्प आहे त्यांना भरपूर प्रतिनिधित्व मिळते. निवडून आल्यावर हेच तथाकथित नेते बौद्ध समाजा विषयी आगपाखड़ करतात, विषेला/भ्रमित प्रचार करून सामाजिक भेद/दरी निर्माण करतात. अश्या नेत्यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी राजकीय आरक्षणात उपवर्गीकरण लागू करणे आवश्यक आहे. जर राजकीय आरक्षणात उपवर्गीकरण लागू झाले तर अश्या नेत्यावर वचक बसेल व त्यांना त्यांची जमीनी वास्तविकता ज्ञात होईल. सोबतच काँग्रेस, भाजपा समेत सर्वच राजकीय पक्ष बौद्ध समाजास दुर्लक्षित
करणार नाहीत. महाराष्ट्रात बौद्ध समाज हा सामाजिक, राजकीय आंदोलनाची मुख्य शक्ती/ ताकत आहे याला कमजोर करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष बौद्ध समाजास कमी प्रतिनिधित्व देऊन हातभार लावतात. शिक्षणाला महत्व न दिल्यामुळे, अंधश्रद्धा/दैववाद/बुवाबाजीच्या कुचक्रात गुरफटल्यामुळे इतर जाती विकासा पासून मागे राहल्यात हे वास्तव आहे इथे सुधार न करता उपवर्गीकरणाची मागणी करणे किंवा लागू करणे म्हणजे समस्या आणखी जटिल करने होय.
2. जनसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या सर्वांगिण विकासासाठी राज्य/ केंद्राच्या बजेट मधे राशी आवंटित केल्या जाते. एकतर ह्या राशीचा पूर्ण उपयोग/वापर केल्या जात नाही, ही राशी दुसऱ्या योजना जसे “लाडकी बहीण योजना” कडे वळविल्या जाते. दूसरीकड़े जनसंख्येच्या प्रमाणात विकासासाठी महार/बौद्ध समाजास अपेक्षीत लाभ मिळत नाही. अनुसूचित जाती मधे कमी/अल्प जनसंख्या असलेल्या इतर जातींना मुद्दामच राजकीय पक्षाकडून जास्त लाभ व महत्व दिल्या जाते. त्यामुळे अनुसूचित जातीच्या सर्वांगीण विकासासाठी राखीव निधीचे पण जनसंख्येच्या प्रमाणात उपवर्गीकरण करण्याची पुरजोर मागणी बौद्ध समाजाने करायला पाहिजे.
3. महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीमधे महार/बौद्धांची जनसंख्या जवळपास 75% आहे आणी उपवर्गीकरण झाले तर या अनुपातमधे त्यांना आरक्षण मिळायाला पाहिजे कारण हा महार/बौद्धांचा संविधानिक मूलभूत अधिकार आहे. परंतु जर आंबेडकरी बौद्ध समाज संगठित व सचेत नाही राहला तर सत्ताधारी राजनीतिज्ञ/पक्ष यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आपल्या ‘सोईने’ अर्थ म्हणा किंवा अनर्थ लावून “खेळ/खेला” होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
4. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार उपवर्गीकरण हे डेटा/ इंपेरीकल डेटाच्या आधारावर करायचे आहे आणी सध्या तरी हा डाटा (DATA) उपलब्ध नाही आहे मग उपवर्गीकरण कसे करणार याचे उत्तर सरकार ला द्यावे लागेल. सोबतच सरकारला ही खात्री करावी लागणार आहे की काही विशिष्ठ जातीचे अपर्याप्त प्रतिनीधीत्व हे त्यांच्या मागासलेपणामुळेच आहे. अनुसूचित जातीमधे समाविष्ट सर्वच जाती ह्या मागासलेल्या होत्या व आजही आहेत मग ज्या जातींनी आरक्षणामुळे थोडीफार प्रगती केली ते कसे शक्य झाले याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागेल. फक्त आरक्षणामुळेच प्रगती झाली काय? आरक्षण एससी मधील सर्वच जातीसाठी भेदभाव न करता समान रूपात होते (म्हणजे संविधानाचे प्रमुख तत्व “संधीची समानता” दिल्यावर ही) तर इतर जातींनी का प्रगती केली नाही? प्रगतीमधे शिक्षणाचे महत्वपूर्ण योगदान नाही काय? कर्मकांड, दैववाद, अंधश्रद्धा नाकारल्याने प्रगती झाली आहे की नाही? या सगळ्या प्रश्ननाचे उत्तर सरकारला शोधावे/द्यावे लागेल. महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त आर्थिक मागासलेपणा हा महार जातीत होता कारण त्यांनी जातीच्या नावावर ठप्पा लागलेला आर्थिक आजीविकेचा परंपरागत निकृष्ट दर्जाचा व्यवसाय करणे सोडून दिले होते त्यानंतरही महार जातीने थोडीफार का असेना प्रगती तर केलीच हे कसे शक्य झाले याचे सरकारला इमानदारीने व निपक्ष पणे उत्तर शोधावे लागेल व मान्य करावे लागेल व त्या अनुरूप कार्ययोजना आखावी लागेल आणी यातच समाधान दडलेले आहे.
उपवर्गीकरण निर्णयाच्या विरोधात अभीमत देतांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी यांचे कथन खूप महत्त्वाचे आहे त्या म्हणतात की आरक्षणाचा लाभ ज्या जातींना मिळाला नाही त्यांच्या शिक्षणाची व प्रशिक्षणाची व्यवस्था कराण्याची जास्त गरज आहे. म्हणजे ज्या जातींची प्रगती झाली ती शैक्षणिक गुणवत्ता प्राप्त केल्यामुळेच झाली आणी याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्रातील आंबेडकरी बौद्ध समाज. हे कटु सत्य न्यायमूर्ती श्रीमती बेला त्रिवेदी यांना विदित आहे परंतु सामाजिक आंदोलनाची जान असणाऱ्या श्री रा. सु. गवई यांच्या न्यायमूर्ती पुत्राला नाही ही शोकांतिका आहे. विद्वान न्यायाधीश महोदय श्री गवई साहेब यांच्या लेखणीने कमाल केली किंवा असेही म्हणता येईल की त्यांच्या हातात लेखनी देऊन व डोळ्यासमोर “दिव्य स्वप्न” दाखवून कमाल केली गेली. 564 पानाच्या निर्णयात 7 पैकी एक न्यायाधीश गवई साहेबांच्या नावे 280 पाने आहेत ज्यामधे गवई साहेब यांनी उपवर्गीकरण सोबतच क्रीमी लेयर लागू करण्याबाबत (विषय विचाराधीन नसतांना सुद्धा) अभिमत व्यक्त केले आहे. एकंदरीत न्यायाधीश गवई साहेबांच्या निर्णय, अभिमताने नुसती आगच नाही लावली तर आगीत पेट्रोल टाकण्याचे काम केले आहे. इथे काँग्रेस आणी भाजपा सारख्याच विचारसरणीचे आहेत. उपवर्गीकरणाची आग काँग्रेसनेच लावलेली आहे. संविधान विरोधी कार्य पंजाब (दोनदा), हरियाणा मधे उपवर्गीकरण हे काँग्रेसच्या (म्हणजे राज्यात आणी केँद्रात काँग्रेस ची सत्ता) राजवटीत झाले आहे. बौद्धांना केंद्रीय स्तरावर अनुसूचित जातीच्या सवलती काँग्रेस ने नाकारल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात उपवर्गीकरणाच्या बाजूने पैरवी काँग्रेसचे जेष्ठ नेते नामांकित वकील श्री कपील सिब्बल यांनी केली आहे.
सर्वच आरक्षण लाभार्थी जाती समुहाने सचेत व तर्कशील राहण्याची गरज आहे. शिक्षणाला महत्व दिल्यामुळे ज्या जाती समाजाने प्रगती केली त्यांना दोष देण्यापेक्षा, त्यांची इर्षा करण्यापेक्षा किंवा सामाजिक वातावरण गढूळ करण्यापेक्षा त्यांच्यापासुन शिकण्याची, बोध घेण्याची गरज आहे. वंचित, मागासलेल्या जाती एकसंघ न राहता वर्गीकरण, क्रिमी लेअर स्वीकार केले तर अधोगतीकडे वाटचाल करणारे ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कोणाचेही भले करणार नाही किंवा समता ही प्रस्थापित करणार नाही उलट एससी, एसटी मधे जाती-वर्ग संघर्ष निर्माण करेल.
अंधश्रद्धा, दैववाद, चमत्कार, बुवाबाजी याला कायम मुठमाती देऊन शिक्षणाची गुणवत्ता, शैक्षणीक योग्यता वाढविणे व निजी क्षेत्रात आरक्षण लागू करने हेच संपूर्ण दलित आदिवासी, मागासवर्ग यांच्या सर्वांगिन प्रगतीसाठी आवश्यक आहे यासाठी सर्वांनी संगठित होऊन संघर्ष करावा लागेल कारण आजपर्यंत संघर्षातुनच अधिकार मिळाले आहेत.
✒️लक्ष्मण बोरकर(मो:-7709318607)
