▪️आरोपींवर तातडीने कारवाई करण्याची कुसूंबी येथील आदिवासींची पत्रकार परिषदेत मागणी
✒️सौ. सुवर्णा बादल बेले(विशेष प्रतिनिधी)मो:-8208158428
राजुरा(दि.9जून):-जिवती तालुक्यातील कुसूंबी येथील आदिवासी शेतक-यांची बेकायदेशीर करार करून फसवणूक आणि नंतर या आदिवासींच्या घरावर बुलडोझर फिरवून आदिवासींना बेघर करणा-या अधिकारी व काही मध्यस्थांवर कायदेशीर कारवाई करून न्याय द्यावा, अशी मागणी कुसूंबी येथील शेतक-यांनी राजुरा येथे दिनांक ८ जून रोजी पत्रकार परिषदेत केली. आदिवासींच्या संरक्षणासाठी पेसा व अन्य कायदे असतांना आम्हाला देशोधडीला लावणा-या या अधिका-यांवर कार्यवाही केव्हा करणार, असा प्रश्न या आदिवासींनी उपस्थित केला आहे. याविषयी आम्ही न्यायालयात दाद मागितली असून तेथे नक्की न्याय मिळेल, असा विश्वास सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी व्यक्त केला.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील जिवती तालुक्यातील मौजा कुसूंबी व नौकारी येथील ६४३.६२ हे.आर. जमीन दिनांक ३० एप्रिल रोजी शर्ती व अटीनुसार महाराष्ट्र शासनाने मानिकगड सिमेंट कंपनीला चुनखडी उत्खनना करता ५० वर्षाचा लिजवर दिली. मात्र त्यापैकी कुसूंबीच्या २४ आदिवासी शेतक-यांच्या ६३.६२ हे.आर जमिनीचा त्यात समावेश नव्हता.
अद्यापही ही जमीन कंपनीला दिली नाही. हे गाव पेसा अंतर्गत येत असल्याने शासनाची मंजुरी मिळाली नाही. मात्र मा. जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांनी १९८५ मध्ये कलम जमीन महसुल कलम ४८ नुसार भुपृष्ट भाडे तत्वावर १२५००/- प्रति हेक्टर प्रमाणे कंपनीला वरचा भाग वापरण्यासाठी भाड्याने दिला. मात्र कंपनीने भाडयाने जमीन घेवुन कुठलाही मोबदला न देता शासकिय महसूल बुडवून अवैध उत्खनन ४५ वर्षापासून करीत होते.
तसेच विना परवानगीने मोठ्या प्रमाणात जंगल तोडून पर्यावरणाची हानी केली. याविरूध्द येथील आदिवासी शेतक-यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात क्रिमिनल रिट पिटीशन ६५७/२०२१ दाखल केली. मा. न्यायमुर्ती यांनी यासंदर्भात नोटीस जारी करताच कंपनीने नियमबाह्य व बेकायदेशीर करारनामे करुन अंगुठे घेवुन रूपये १० लाख प्रति एकर प्रमाणे जमीनीचा मोबदला व १० लाख घराचे देवुन कायम स्वरुपी नौकरी देऊ, असा करार केला. विशेष म्हणजे त्या करारावर एकाही महसुल अधिका-याची स्वाक्षरी नाही. यानंतर कंपनीने दि. ०८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री आठ वाजता बुलडोझर लावुन आदिवासींची घरे उद्ध्वस्त केले.
याबाबत कुसूंबीच्या या शेतक-यांनी आमचे अंगुठे घेवुन आमचा विश्वासघात केला असून दोषी सर्व अधिकारी व दलाल भारत आत्राम यांचेवर कारवाई करण्याबाबत लेखी निवेदन जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर व पोलिस अधिक्षक, चंद्रपूर यांना दिले आहे. मात्र अद्यापही अन्याय करणा-या अधिका-यांवर कारवाई झाली नाही.
या प्रकरणी मानिकगड सिमेंट कंपनी व अट्रोटेक सिमेंट कंपनीचे अधिकारी मुकेश गहलोत, नविन कौशिक, राजेश झाडे व सचिन गोवारदिपे यांंचे विरुद्ध तसेच फसवणूक करण्यासाठी मध्यस्थी करणा-यांविरूध्द ॲट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल करून कारवाई करावी, अशी मागणी अन्यायग्रस्त आदिवासी शेतकरी राजेश बापुराव आत्राम, बापुराव मारु जुमनाके, अय्यु सिडाम, वासुदेव पांडू जुमनाके, परशुराम हिरामन आत्राम, निलकंठ देवराव आत्राम, खुशाल मोतीराम पंधरे, सारजाबाई कोटनाके, कांताबाई आत्राम, लिंगु मारु येडमे, राजु सिडाम, विठ्ठल जुमनाके तसेच किसन लोकीराम जाधव व सामाजिक कार्यकर्ते विनोद खोब्रागडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
