✒️भद्रावती(पुरोगामी न्यूज नेटवर्क)
भद्रावती(दि.18एप्रिल):- वनहक्क धारकांनी आपल्या मुळ वनहक्क दाव्याच्या सत्यप्रती मिळण्याबाबत माहीतीच्या अधिकाराखाली जन माहिती अधिकारी यांचे कडे अर्ज केला. दीड महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी होऊन सुद्धा वनहक्कधारकांना अजुनही माहिती मिळाली नाही. त्यामुळे वन हक्क धारकांनी प्रथम अपिलिय अधिकारी, उपविभागीय अधिकारी कार्यालय वरोरा यांचे कडे अपील दाखल केले. आता ही माहिती ७० वनहक्क धारकांना नियमानुसार मोफत द्यावी लागणार असल्याने प्रशासनात खळबळ माजली आहे.
भद्रावती तालुक्यातील सितारामपेठ येथील वनहक्क धारकांनी पर्यावरण मित्रचे शंकर भरडे यांचे मार्गदर्शनाखाली वनहक्क कायद्यातील संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करून वन हक्क दाव्याला लागणारे आवश्यक कागदपत्र जोडून दिनांक १२ मार्च २०२५ रोजी तहसीलदार भद्रावती यांचे मार्फतीने अध्यक्ष उपविभागीय स्तरीय वन हक्क समिती तथा उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांचे कडे वैयक्तिक वनहक्क दावे सादर केले होते. तब्बल दहा महिने होऊन सुद्धा उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समिती वरोरा यांचे कडून कोणतेही कार्यवाही करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे सदर दावे निकालात काढण्याकरता २९ डिसेंबर २०२५ रोजी अध्यक्ष उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समिती तथा उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांना सामुहिक पत्र दिले. याची दखल घेऊन सर्व दाव्याला जोडुन असलेल्या कागदपत्रांची कसलीही शहानिशा न करता दिनांक ७ जानेवारी २०२६ रोजी तृटी पुर्ण करण्याबाबत उपविभागीय स्तरीय वन हक्क समिती वरोरा यांचे कडुन वनहक्क धारकांनापत्र देण्यात आले.
मात्र वनहक्क धारकांच्या म्हणण्यानुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन व त्याला लागणारे योग्य असे पुरेसे कागदपत्र जोडुन वनहक्क दावे सादर केले असताना जाणुन बुजुन तृटी चे नावाखाली वनहक्क धारकांना त्रास दिला जात असल्याचे वनहक्क धारकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे सर्व वनहक्क धारकांनी मुळ दाव्याच्या सत्यप्रती मिळण्याबाबत दिनांक २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी जन माहीती अधिकारी उपविभागीय अधिकारी वरोरा यांचे कार्यालयात अर्ज केले. परंतु अजुन पर्यंत वनहक्क धारकांना माहीती पुरविण्यात आली नाही. त्यामुळे वनहक्कधारक व्यथीत होऊन प्रथम अपिलीय अधिकारी उपविभागीय कार्यालय वरोरा येथे दिनांक १५ एप्रिल २०२६ रोजी जाऊन अपिल दाखल केले. त्यामुळे आता माहीती अधिकारातील नियमानुसार सर्व अपिलीय वनहक्क धारकांना मोफत माहीती मिळण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील तरतुदीनुसार माहीती मिळण्यासाठी अर्ज केलेल्या दिनांकापासून ३० दिवसाचे आत संबंधितांनी अर्जदाराला माहीती पुरविली नाही तर ती संपूर्ण माहिती अर्जदाराला मोफत पुरविण्याची तरतुद आहे. त्यामुळे ती माहीती मोफत मिळविणे हा अर्जदाराचा हक्कच बनते.-शंकर भरडे, (पर्यावरण मित्र)
