✒️अर्पित वाहाणे(वर्धा,जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-8956647004
▪️कायदा लागू होताच पुन्हा न्यायालयात जाणार : विक्की सवाई
वर्धा(दि.20डिसेंबर):- महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेल्या महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्युरिटी बिल, 2025 (जन सुरक्षा कायदा) याला आव्हान देणारी जनहित याचिका (PIL) सामाजिक कार्यकर्ते विक्की महेंद्र सवाई यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केली होती.
अलिकडे झालेल्या सुनावणीत माननीय उच्च न्यायालयाने ही याचिका कायद्याच्या मुद्द्यांवर चुकीची नसून, फक्त “वेळेआधी (premature) ” असल्यामुळे फेटाळली आहे.
न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की,
सदर कायद्यावर अद्याप राज्यपाल/राष्ट्रपतींची मंजुरी (Assent) मिळालेली नसल्याने तो कायदा अद्याप अंमलात आलेला नाही, त्यामुळे या टप्प्यावर न्यायालय थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.
महत्वाचे म्हणजे, न्यायालयाने याचिकेतील मुद्द्यांवर कोणतीही प्रतिकूल टिप्पणी केलेली नाही.
न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले की हा कायदा अंमलात आल्यानंतर याचिकाकर्त्यास पुन्हा न्यायालयात येण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
याचिकाकर्ते विक्की सवाई यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की “न्यायालयाने माझी याचिका चुकीची नाही असे स्पष्ट केले आहे.
फक्त कायदा अद्याप लागू न झाल्यामुळे ती या टप्प्यावर फेटाळण्यात आली आहे.
हा कायदा लागू होताच मी पुन्हा उच्च न्यायालयात जाऊन
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 14, 19, 21, 22 आणि 32 च्या आधारे
या कायद्याला कडाडून विरोध करणार आहे. ही लढाई वैयक्तिक नसून लोकशाही आणि संविधान वाचविण्याची आहे.”
जन सुरक्षा कायदा हा सामाजिक कार्यकर्ते, आंदोलक, विद्यार्थी आणि सामान्य नागरिकांचा आवाज दाबण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो, अशी भीती अनेक संघटनांनी व्यक्त केली असून, यापूर्वी राज्यभरातून हजारो निवेदने शासनाला देण्यात आली होती. कायदा लागू होताच या विषयावर पुन्हा मोठी न्यायालयीन लढाई होणार असल्याचे संकेत याचिकाकर्त्यांनी दिले आहेत.
