✒️सुयोग सुरेश डांगे(विशेष प्रतिनिधी)
चिमूर(दि.21मार्च):-नोव्हेंबर २००५ पासून शिक्षकांची जुनी पेन्शन बंद केली. त्यानंतर सध्या युपीएस ही नवीन पेन्शन लागू करण्यात आलेली आहे. शाळा नियमावलीतील पेन्शन देण्याचा नियम अजुनही कायम आहे. तो रद्द करण्यात आलेला नाही किंवा तसा विधीमंडळात ठरावही करण्यात आलेला नाही. एका शासकीय परिपञकाद्वारे नवीन पेन्शन लागू करण्यात आलेली आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील सात विभागाचे सात शिक्षक आमदार व सात पदवीधरांचे आमदार आहेत. जे प्रामुख्याने शिक्षकांच्या मतावर निवडून येतात. ज्याअर्थी शिक्षकांनाच पेन्शन मिळत नाही तेव्हा त्यांच्या मतावर निवडून येणाऱ्या आमदारांनी आमदारकीची पेन्शन घेऊ नये तसे कोर्टाच्या स्टँम्प पेपरवर शासनाला लेखी द्यावे व शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू होईपर्यंत बेमुदत उपोषण करावे. अनेक शिक्षक जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात गेलेले आहेत.
महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे नागपूर विभागाचे माजी शिक्षक आमदार नागो गाणार हे १२ वर्ष शिक्षक आमदार असुनही त्यांनी जोपर्यंत शिक्षकांना जुनी पेन्शन मिळत नाही तोपर्यंत मी आमदारकीची पेन्शन घेणार नाही असे सभागृहात सांगितले व तसे शासनाला लेखी कळविले आहे. त्याचप्रमाणे सध्याच्या शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघातील एकुण १४ आमदारांनी शिक्षकांना जोपर्यंत जुनी पेन्शन मिळणार नाही तोपर्यंत आमदारकीची पेन्शन घेणार नाही असे शासनाला कळवावे, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे चंद्रपूर जिल्हा प्रसिद्धीप्रमुख राजेंद्र मोहितकर यांनी व्यक्त केलेले आहे.
