गवई साहेब, भ्याड हल्ला करणाऱ्या वकील राकेश तिवारीसाठी माफीची भाषा वापरून दोषीसाठी आपण साक्षात “दयावान भगवान विष्णूचे” अवतार आहात असा भास निर्माण करू नये. आपला परीचय आरोपी वकील, मनुवादी विचारसरणीच्या लोकांनी त्यांच्या कृत्याने मुख्य न्यायमूर्ती पदावर आरूढ़ झाल्यानंतर वेळवेळी करून दिला आहे. गवई साहेब, आपण गरिमामय प्रतिष्ठित पदावर (सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती) विराजमान आहात, त्यामुळे आपल्याकडून फक्त न्यायदानाची अपेक्षा आहे. दोषीला माफी देने किंवा दया दाखविणे म्हणजे “कार्य कर्त्यव्यात कसूर” करीत आहात हेच सिद्ध होते. हमला झाला तेव्हा आपण “कर्तव्यावर” होता, तेव्हा याला व्यक्तिगत हमला किंवा घटना मानता येणार नाही. हा हमला लोकशाहीच्या मजबूत आधार स्तंभावर आहे. हा हमला “सामाजिक न्याय” व स्वाभिमान ” संकल्पनेवर आहे. न्यायमूर्ती कडून दोषीला माफ करने किंवा दया-माया दाखविणे म्हणजे अश्या घटनांची न्यायालयच काय तर सर्वच स्तरावर पुनरावृत्ती करण्यास प्रोत्साहन देणे होय आणि याची प्रचिति भविष्यात येईल. या घटनेवर गल्ली पासून दिल्ली पर्यंत आंबेडकरी दलित समाजाकडुन तीव्र आणि संतप्त प्रतिक्रिया येत आहेत व न्यायिक कार्यवाहीची मागणी होत आहे परंतु यासाठी दोषीवर गुन्हा नोंदविणे गरजेचे आहे. गुन्हा दाखल करण्यासाठी पीडित किंवा प्रत्यक्षदर्शीने समोर येणे गरजेचे आहे. दोषीवर कार्यवाहीसाठी पीडित म्हणून आपण खंबीरतेने उभे राहण्याची गरज आहे. गवई साहेब (“ऊपवर्गीकरण, क्रिमीलेअर”) तुम्ही आणी तुमच्या परिवाराने केलेल्या अनेक चूका नजरअंदाज करून समस्त आंबेडकरी दलित समाज कठीण प्रसंगी तुमच्या पाठीशी उभा राहिला, याचा खूप अभिमान आहे आणी याची जाणीव आपणास ही आहे. समाजाचे काही देणे लागते, काही देऊ नका पण आपल्या निर्णयामुळे जे भविष्यात हिरावल जाणार आहे, ज्या गंभीर परिणामाचा दलित समाजाला भविष्यात सामना करावा लागणार आहे त्याची दुरुस्ती करा.
प्रशासनिक व्यवस्थेत प्रस्थापित कायदा, कार्यप्रणाली अनुरूप कर्तव्य निभावणे आवश्यक आहे असे न करणे किंवा याच्या विरोधात कार्य करणे किंवा काहीच न करने गुन्हा ठरतो व कर्तव्यात कसूर केला असे समजण्यात येते. संदर्भीत प्रकरणात कायदा मोड़णाऱ्या दोषी विरुद्ध निष्क्रियता दाखविणे, दया-माया दाखविणे, माफी देणे ( आश्चर्य म्हणजे दोषीने विनंती पण केली नाही तो आपल्या भूमीकेवर ठाम आहे ), तेही मुख्य न्यायमूर्तीद्वारे म्हणजे कायदेशीर कर्तव्यात कसूर (चूक/गुन्हा) करने आहे व हे असवैधानिक आहे. गुन्हा करणाऱ्या पेक्षा सहन करणारा अधिक दोषी समजल्या जातो. बाबासाहेबांच्या भाषेत सांगावयाचे म्हणजे स्वाभिमाना सोबत समझोता करता येत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वपूर्ण निरीक्षण :
______________
“न्यायाधीशाचे कर्तव्य केवळ निर्दोष व्यक्तिला शिक्षा होऊ नये एवढेच नाही, तर कोणतीही दोषी व्यक्तीही सुटु नये, हे पाहणेसुद्धा न्यायालयाचे सार्वजनिक कर्तव्य आहे. दोन्ही जवाबदाऱ्या समान महत्वाच्या आहेत. “
सर्वोच्च न्यायालयाच्या उपरोक्त निरीक्षणाची नोंद उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात आताआताच केली आहे. या आधारावर गवई साहेबांनी आत्मपरीक्षण करावे. प्रश्न व्यक्तीगत नसून लोकशाहीच्या मजबूत आधारस्तंभ, सामाजिक न्याय, सामाजिक स्वाभिमानाचा आहे.
या घटनेचे तार माथेफिरू वकिलाने खजुराहो वामन मंदीर जनहित याचिका प्रकरणात मुख्य न्यायमूर्ती श्री गवई साहेबांनी केलेल्या धार्मिक विधानाशी केला आहे. याचिकाकर्ता वकील श्री दलाल याने मुद्दामहुन “भडकाविण्याचा” सफल प्रयत्न केला आणी न्यायमूर्ती गवई साहेब भडकलेत. न्यायालयीन प्रक्रियेत वादी, प्रतिवादी वकील असे “भडकविण्याचा” प्रयोग करीत असतात. संयमता राखण्यातच खरी परीक्षा असते. गवई साहेबांनी भडास काढल्यामुळे मनुवादी विचारसरणीच्या लोकांना त्यांची वास्तविक “औकात” दाखविण्याची व प्रदर्शीत करण्याची संधी मिळाली त्याचा त्यांनी उपयोग घेतला. मुख्य न्यायमूर्ती श्री गवई साहेबांनी “विशेष टिप्पणी” न करता ही याचिका खारिज केल्या जाऊ शकत होती जसे मप्र उच्च न्यायालयाने केले. याचिकाकर्ताची मागणी (विष्णू प्रतिमा पुनः निर्माण करून स्थापित करण्याची ) असवैधानिक म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला अमर्यादित अधिकार आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यांना पक्षकार बनवून, निर्देशीत करून ह्या वास्तुची
पुनःनिर्माण करून स्थापना केल्या जाऊ शकते. असे झाले असते तर असंख्य जागी ज्या “बुद्धिस्ट धरोहर” आहेत, सम्राट अशोकाच्या कालखंडात जवळपास 84000 बौद्ध विहार, स्तूप, बुद्धिस्ट लेण्या आहेत, बरीचशी ही बुद्धिस्ट धरोहर आज खंडित, जीर्ण स्वरूपात आहेत, किंवा हिंदू देवी- देवताच्या रूपात अतिक्रमीत आहेत इथे पण सुधारणेची वाट मोकळी झाली असती. संधी चालून आलेली होती, चाणाक्ष बुद्धीने संयम राखुन “दूरदृष्टीचा” परिचय देण्याची गरज होती.
ऊपवर्गीकरणच्या प्रकरणात “क्रिमीलेअर” विचाराधीन नसतांना किंवा मागणी करण्यात आलेली नसतांना सुद्धा सिफारिश करणे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण आहे सोबतच संविधानाशी विसंगत आहे. केंद्र सरकारने “क्रिमीलेअर” लागू न करण्याचे
घोषीत केल्यामुळे आंबेडकरी दलित वर्गाचे “तूफानी वादळ” तुर्तास शांत झाले परंतु सरकारचे “घूमजाव” झाल्यास काय परिणाम समोर येतील याची जाणीव असायला पाहिजे. भारतामधे आय/ उत्पन्न निश्चित करण्याचे प्रभावी माध्यम/ मशीनरी नाही आहेत, लाखों- करोड़ोचे उत्पन्न “झांकून” ठेवणारे व्यापारी, व्यावसायिक, उद्धयोगपती आहेत अश्या स्थितीत “क्रिमीलेअर” चा “आदर्श” प्रस्तुत करने म्हणजे वास्तवीक धरातल सोडून कल्पनेच्या विश्वात रममान होणे आहे. आरक्षणात असमानता ही शिक्षणाला योग्य महत्व न दिल्यामुळे निर्माण झाली आहे. ज्या लोकांनी शिक्षणाचे महत्व जाणले, विपरीत आर्थिक/सामाजिक परिस्थितीशी चार हाथ लड़ा दिला, संघर्ष केला त्यांचे अनुकरण करने सोडून दोषारोपण करने दुर्भाग्यपूर्ण आहे. आरक्षणात “असमानता” ही शिक्षणाला योग्य महत्व दिल्यानेच दूर होईल, “ऊपवर्गीकरण” हा उपाय नाही आहे तर आंतरीक वर्गसंघर्ष निर्माण करेल. दुःखाची बाब म्हणजे याची जाणीव सवर्ण वर्गातील सर्वोच्च न्यायालयाचे सन्माननीय न्यायमूर्ती महोदया श्रीमती बेला त्रिवेदी यांना आहे, त्यांनी ऊपवर्गीकरणाच्या विरोधात निर्णय दिला परंतु आंबेडकरी चळवळीशी नाड जुळलेल्या न्यायमूर्ती गवई साहेबांनी अनुसूचीत जातीच्या आरक्षणात “ऊपवर्गीकरणाचे दृढ़ समर्थन केलेच सोबत ” क्रिमीलेअर” ची सिफारिश करून आगीत पेट्रोल टाकण्याचे कार्य केले.
अल्पावधीसाठी का असेना, गवई साहेब सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आहेत. झालेल्या चूका दुरुस्त करण्याची संधी आणी क्षमता आहे. गवई साहेब,दोषापासून मुक्त व्हावेत व सेवानिवृती नंतरचे आयुष्य सन्मानाने घालवावे हीच अपेक्षा.
✒️लक्ष्मण बोरकर(मो:-7709318607)
