✒️गंगाखेड प्रतिनिधी(अनिल साळवे)मो:-8698566515
गंगाखेड(दि.18डिसेंबर):- शहरातील गौतम नगर येथील जलसंपदा विभागाच्या माजलगाव कालवा शासकीय जायकवाडी जागेवर गेल्या २५ ते ३० वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना दोन दिवसांपूर्वी जागा खाली करा घरे हटविण्याबाबत नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या.या नोटिसा तत्काळ रद्द करण्यात याव्यात, या प्रमुख मागणीसाठी (दिनांक १८ डिसेंबर गुरुवार) रोजी नागरिकांनी संताप व्यक्त करत उपविभागीय अधिकारी यांना सविस्तर निवेदन सादर केले.
गौतम नगर,मधील सर्वे नंबर २५५ व २५८ येथील माजलगाव कालवा शासकीय जायकवाडी जमिनीवर वास्तव्यास असलेले नागरिक २५ ते ३० वर्षांपासून राहत असून त्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी यापूर्वी अनेक वेळा उपोषणे व आंदोलने करण्यात आली आहेत. माजलगाव कालवा जायकवाडी कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा व पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. समितीच्या अध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली भूमी अभिलेख विभागाने मोजणी व हद्द निश्चित करून काही नागरिकांना उपविभागीय अधिकारी व नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी भोगवटदार पी.टी.आर.दिले आहेत.जर हे पी.टी.आर.चुकीचे असतील,तर संबंधित सर्व अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत,अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
जायकवाडी शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याचा प्रस्ताव नगरपरिषद कार्यालयाने जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर केला असून तो पुढे गोदावरी महामंडळाकडे पाठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.मात्र, जलसंपदा विभागातील अधिकाऱ्यांनी चुकीच्या आदेशाने व पद्धतीने नोटिसा देऊन गोरगरीब,मागासवर्गीय व अल्पसंख्याक नागरिकांवर अन्याय केल्याचा आरोप करण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांवर कलम ४२० अंतर्गत कारवाई करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
उच्च न्यायालय तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या आदेशानुसार ‘सर्वांसाठी घरे’ या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या हद्दीत येणाऱ्या वनविभाग वगळता सर्व शासकीय जमिनीवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत मंत्रिमंडळाने कायदा केला आहे. त्यानुसार शासन निर्णय दिनांक ६ मार्च २०१९ ची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे.एकीकडे मंत्रिमंडळाने अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याबाबत कायदा केला असताना दुसरीकडे जलसंपदा मंत्री जायकवाडी जागेवरील अतिक्रमण हटविण्याचे आदेश देत असल्याने संभ्रम निर्माण झाला आहे. या आदेशामागे मोठ्या उद्योजकांना भूखंड विक्री करण्याचा डाव असल्याचा गंभीर आरोपही निवेदनात करण्यात आला आहे.
त्यामुळे मुख्यमंत्री यांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणांबाबतचे हटविण्याचे आदेश तत्काळ रद्द करावेत व संबंधित अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचे स्पष्ट आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. जर मागण्यांची पूर्तता झाली नाही, तर लवकरच तीव्र जनआंदोलन, रस्ता रोको व आमरण उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही निवेदनाद्वारे प्रशासनाला देण्यात आला आहे.निवेदनावर ॲड.मिथलेश केद्रे, जनसेवक प्रमोदकुमार मस्के,माजी नगरसेवक विशाल साळवे,शेख अफजल,गंगाधर गायकवाड,विकास काबळे,लक्ष्मण एगडे,शेख रफीक, संतोष सावंत,सुनील साठे,शेख रोफ यांच्यासह बहुसंख्य पुरुष व महिलांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
