भारतात संसदीय पद्धतीची लोकशाही आहे. त्यात अपुर्णता आहे. नागरिकांनी प्रतिनिधी निवडून देणे. बहुसंख्या असलेल्या प्रतिनिधींनी सरकार बनवणे. यात अल्पसंख्य प्रतिनिधींचे महत्त्व नाही.बहुसंख्य प्रतिनिधी सरकार चालवतात. प्रशासनाचा गाडा हाकलतात. तेथे मनमानी करतात. सरकारी निधीची वाटणी, विभागणी, विल्हेवाट लावतात. तेथे मनमानी करतात. तर मग अल्पसंख्य प्रतिनिधींचे महत्त्व काय? हा मोठा कूट प्रश्न आहे.
आज रोजी केंद्रीय सरकार आणि महाराष्ट्र सरकार फक्त चाळीस टक्के मतांवर बनले आहे. ते सुद्धा ईव्हिएम मधे हेराफेरी आणि मत चोरी करून. तर मग त्यावर विश्वास ठेवायचा कसा?हे आपले सरकार आहे असे साठ टक्के लोकांनी मानायचे कसे?हा मोठा कूट प्रश्न आहे.
जर सरकार आपले नाही. आपले ऐकून घेत नाही. तर मग आम्ही नागरिकांनी सहकार्य का करावे?अजित पवार यांनी सत्तर हजार कोटी चोरले. कोणीच कसे अडवले नाही? ना सरकार मधे सहभागी असलेल्या मंत्र्यांनी, ना विरोधात असलेल्या आमदारांनी. हे लोकशाही चे मोठे अपयश आहे.
नंतर लक्षात आले.तक्रार केली. चौकसी केली. सिद्ध झाले. चोरी केली आहे. तर मग वसुली का केली नाही?येथे प्रशासन आणि न्याय व्यवस्थेचे अपयश आहे. प्रशासन आणि न्यायालय येथे कुचकामी ठरलेले आहे. पोलिस आणि न्यायाधीश नोकरीत होते. दडपणाखाली होते. पण रिटायर झाल्यावर तरी पोलिस आणि न्यायाधीशांनी चोरीची रक्कम वसुली साठी काहीच प्रयत्न केला नाही.तर मग या पोलिस आणि न्यायाधीशांना देशप्रेम नसेल का?मला वाटते, यांना देशप्रेम तर नाहीच पण हे प्रामाणिक सुद्धा नाहीत.
अजित पवारांनी सत्तर हजार कोटीचा भ्रष्टाचार केला.चोरी केली. हा आक्षेप तर फडणवीस यांनी घेतला होता. त्याला मोदींनी दुजोरा दिला होता. जर मुख्यमंत्री आणि प्रधानमंत्री यांना माहीत असूनही ते वसुली का करीत नाहीत? उलट अजित पवारांना सोबत घेऊन अर्थमंत्री बनवले.ही फडणवीस आणि मोदींची बदमाषी आहे कि नाही? ही तर भलतीच मनमानी आहे. कदाचित चोरीतील हिस्सा वाटा काढुन घेतला असेल?तर मग चोरांना भीती राहिल का?हा मोठा कूट प्रश्न आहे.
आता ईव्हिएम मधे मतांची हेराफेरी होते. करता येते. असा आक्षेप घेतला. काही तज्ञांनी तो प्रयोगातून सिद्ध केला. काही बुद्धीवंतांनी तो तार्किक सिद्ध केला. पण मोदी महाराज ऐकून घेत नाहीत. ईव्हीएम बंद करून बैलेट पेपर वर निवडणूक घेत नाहीत. का? प्रधानमंत्री झाले म्हणून मालक झाले का? त्यांच्यावर अंकुश कोणाचा आहे? हा मोठा कूट प्रश्न आहे.
आता राहुल गांधी यांनी मतांमधे बोगस नावे, खोटी नावे, डबल नावे असल्याचे शोधून काढले. जाहिर सिद्ध केले. तरीही मोदी महाशय ढिम्मच! का? मोदींना वाटत नाही का,आपण चुकीचे काम करीत आहोत?वाटत असेल.पण कोण काय बिघडवून घेईल? निवडणूक आयुक्त आपलाच नोकर.सुप्रिम कोर्टाचा न्यायाधीश आपलाच नोकर. राष्ट्रपतींना तर आपणच निवडून आणले आहे. ते कोणीही आपल्या चुकीच्या विरोधात, चोरीच्या विरोधात बोलणारच नाहीत.येथे मोदींवर नियंत्रण ठेवायचे कसे? हा मोठा कूट प्रश्न आहे.
भारतीय राज्यघटना ही प्रामाणिक लोकांनी सरळ सरळ चालवण्यासाठी बनवलेली आहे. पण जर चोर आणि बदमाश लोकांचा प्रवेश झाला ,सत्तेवर आले, चोरी केली तर ती कशी अडवायची? यांचे उत्तर राज्य घटनेत नाही. लोक प्रामाणिक असतील तर लोकशाही सुरळीत चालेल. पण बदमाष लोक चालवत असतील तर सुरळीत चालू शकणार नाही.याचा विचार, उल्लेख त्यात का केला नाही? हा मोठा कूट प्रश्न आहे.
राज्य घटनेत लिहीले आहे. विधानमंडळाच्या सदस्यांचे वेतन, मानधन विधानमंडळ ठरवेल.हे चुकीचे आहे. मीच माझा पगार कसा ठरवून घेऊ शकतो? येथे विधानमंडळ जर स्वताचे वेतन,मानधन वाढवून घेत असेल तर त्यावर अन्य व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे नियंत्रण असले पाहिजे.येथे तिजोरी ला कुलूप लावले नाही.चोरी तर होणारच! ही लूट,ही चोरी कशी थांबवायची? हा मोठा कूट प्रश्न आहे.
राज्य घटना लागू करताना हे संशय,ही शक्यता बाबत चर्चा करणे आवश्यक होते. नाही केली. पण आता विपरीत अनुभव आल्यानंतर तरी त्यावर चर्चा केली पाहिजे. संशोधन केले पाहिजे. बदल केला पाहिजे. काळानुरूप माणसे बदलतात. परिस्थिती बदलते.व्यवस्था बिघडते. तर त्यावर इलाज करणे आवश्यक असते.
सरकारी नोकर, आमदार खासदार मंत्री मालामाल झालेच कसे? त्यांच्या लुटमारीवरीवर,चोरी वर , भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणलेच पाहिजे. तरच राज्य घटना परिपूर्ण होईल. नाहीतर नागरिकांनी कर द्यावा आणि आमदार खासदार मंत्र्यांनी चोरून न्यावा.हे चालू द्यायचे का?
इंग्रज भारतावर हुकूम गाजवत होते. जरी इंग्लंड मधे लोकशाही होती तरीही भारतात मात्र नव्हती.येथील कायदे शासकाला फायदेशीर होते.इंग्रज धार्जिणे होते.ते एकतर्फी होते. ते कायदे तसेच ठेवले तर नावाने लोकशाही आणि कायद्याने हुकुमशाही. असे वास्तव आज भारतात आहे.हे बदलल्याशिवाय लोकशाही सुदृढ होणार नाही.
✒️शिवराम पाटील(महाराष्ट्र जागृत जनमंच)मो:-९२७०९६३१२२
