राज्य शासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणलेली ‘लाडकी बहीण योजना’ ही सुरुवातीला स्त्रीशक्तीच्या उन्नतीचा एक उत्तम उपक्रम म्हणून जनतेसमोर सादर करण्यात आली होती. जनतेनेही विश्वास ठेवला की ही योजना गरीब, वंचित, श्रमिक महिलांच्या जीवनात उजेड घेऊन येईल. पण आज ज्या प्रकारे या योजनेत १२,४३१ पुरुष लाभार्थ्यांचे नावे निघाली, त्यातही शासकीय कर्मचाऱ्यांचाही समावेश असल्याचे उघड झाले आहे, त्याने संपूर्ण राज्य हादरले आहे. ही योजना महिलांसाठी, त्यांच्या स्वावलंबनासाठी होती. पण वास्तव काय? योजनेचा लाभ ज्यांना मिळायला हवा होता, त्या गरीब महिला अजूनही अर्जांच्या ओळींत उभ्या आहेत, तर काही ‘महाभाग’ पुरुषांनी’ आणि ‘खास साखरपेरणी केलेल्या अधिकाऱ्यांनी’ कोट्यवधींचा गंडा घालून घेतला आहे. शासन यंत्रणेचा कारभार पारदर्शकतेच्या विरुद्ध जात असल्याचा हा जिवंत पुरावा आहे.
राज्य प्रशासनात योजनांचा उद्देश चांगला असतो, पण अंमलबजावणीच्या पातळीवर ‘कमिशनखोरांची’ टोळी घुसली की योजना ‘लोकहिताची नव्हे तर लाभार्थ्यांची खेळी’ बनते. या प्रकरणातही अर्ज प्रक्रिया, पात्रता तपासणी आणि डेटा पडताळणी यामध्ये प्रचंड बेपर्वाई किंवा मुद्दाम केलेली ‘छेडछाड’ दिसून येते. डिजिटल शासनाच्या काळातही एखादा पुरुष ‘लाडकी बहीण’ बनतो, हे विनोद नसून व्यवस्थेच्या अपयशाचे आरसे आणि भ्रष्टाचाराची लाडकी परंपरा आहे !
या योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांची नावे असणे ही केवळ लाजीरवाणी गोष्ट नाही, तर ती जनतेच्या पैशावरचा थेट डाका आणि दुहेरी गुन्हा आहे. हेच कर्मचारी योजनांची पडताळणी करतात, कागदपत्रे तपासतात, आणि अखेरीस निधी मंजूर करतात. मग प्रश्न उभा राहतो की, “जनतेच्या पैशाचा रखवालदार कोण आणि लुटारू कोण?” हजारो अर्जांमधील गैरव्यवहार, कोट्यवधींचे अनधिकृत वितरण आणि बनावट लाभार्थ्यांच्या यादींमुळे ही योजना विश्वासार्हतेच्या खड्ड्यात कोसळली आहे. तरीही शासन केवळ “चौकशी सुरू आहे” या चार शब्दांत आपली जबाबदारी झटकते. पण चौकशी ही फक्त औपचारिकता नसावी. या लुटीमागील मुळ कारणांवर, यंत्रणेतील दोषींवर कठोर कारवाई न झाल्यास, उद्या प्रत्येक योजना ही भ्रष्टाचाराचा कारखाना बनेल. “जनतेचे पैसे कुणाच्या खिशात गेले?” हा कोट्यवधींचा गंडा असूनही राज्य शासन गप्प का ?
ही योजना ‘लाडकी बहीण’ नावाची असली तरी तिच्या नावावर झालेला हा गैरव्यवहार म्हणजे महिलांच्या सन्मानावरचा घाव आणि त्यांचा घोर अपमान आहे. गरीब महिलांना फसवून त्यांच्या नावावर पुरुषांनी लाभ मिळवणे म्हणजे समाजातील असमानतेची नवी व्यथा आहे. शासनाने आता ‘लाडकी बहीण योजना नव्हे, लाडका भ्रष्टाचार रोखण्याची योजना’ राबवावी, अशी जनतेची मागणी आहे. फक्त शासनालाच दोष देणे पुरेसे नाही. जनतेनेही सजग राहिले पाहिजे. प्रत्येकाने आपला हक्काचा लाभ योग्य रीतीने मिळतोय का, यावर लक्ष ठेवले पाहिजे. लोकशाहीत शासनाला प्रश्न विचारणे, जबाबदारीची मागणी करणे हे जनतेचे उत्तरदायित्व आणि कर्तव्य आहे.
‘लाडकी बहीण योजना’ हा उपक्रम लोककल्याणाचा असायला हवा होता. पण तो आज ‘योजनांच्या नावावर चालणाऱ्या लुटीचा नवा अध्याय’ बनला आहे. जर शासनाने तातडीने कठोर कारवाई केली नाही, तर या योजनांचा हेतू, विश्वास आणि लोकशाहीवरील श्रद्धा दोन्ही ढासळतील. महिलांसाठी असलेली योजना पुरुषांच्या खिशात गेली, हा फक्त आकड्यांचा नव्हे तर अंतरात्म्याचा अपमान आहे.
✒️प्रवीण बागडे(नागपूर)मो:-९९२३६ २०९१९
