✒️अहमदनगर(पुरोगामी संदेश नेटवर्क)
अहमदनगर(दि.25जुलै):- राज्य शासनाचा ग्रामपंचायत विभाग, ग्रामपंचायतींना मूर्ख समजतोय. आणि चुकीचे निर्णय, ग्रामपंचातीवर लादतात. अशा अनेक चुका आहेत. आता राज्य शासन म्हणत, आम्ही कायदेशीर निर्णय घेण्यापूर्वी, वित्त विभाग, विधि विभाग, मुख्यमंत्री कार्यालय यांचा सल्ला घेतो. एवढी वेतन घेणारी यंत्रणा शासनाकडे आहे तर चुकीचे निर्णय कसे काढले जातात. बरं आपण काही पत्र व्यवहार केला तर ते त्यांचच घोड….पुढे दांबटतात. बरं न्यायालयात जायचं म्हटलं तर…विधितज्ञांची फी आवाच्या – सवा परवडत नाही. आपण स्वतः कायदेशीर बाजू मांडायला सक्षम आहोत. परंतू न्यायालयात उभे रहाण्याची आपल्याकडे सनद नाही आज काहीच बोलत नाही. परंतू राज्य शासन तोंडघशी पडणार अशीच बाजू न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
ग्रामपंचायतींना अनेक हक्क आणि अधिकार मिळवून घेण्यासाठी न्यायालयातच जावं लागणार आहे.
आमच्याकडे पंचायतीच्या बाबतीत खूप मुद्दे आहेत. की, ते पंचायतींना राज्य शासन देत नाही.
राज्यात 28,000 हजार ग्रामपंचायती आहेत. सर्वांनी एकत्रित विचार विनिमय करून, राज्य शासनाला पळती भुई थोडी करतील….परंतू…अनेक जन पक्षाचा आदेश मोडत नाही. मग ग्रामपंचातींचं वाटोळं झालं तरी चालेल. ग्रामपंचायतीला कायदेशीर अधिकार मिळवून घेण्यासाठी रोज एक याचिका दाखल झाली पाहिजे. बाकी आमच्याकडे सर्व आहे असे मत एका पत्रकाद्वारे बाबासाहेब पावसे पाटील संस्थापक सरपंच सेवा संघाच्या वतीने केली आहे.
